Delhi Ordinance Bill Delhi : अधिकारियों की ट्रासंफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक केंद्र सरकार ने लोकसभा में मंगलवार को पेश किया, जिसे सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में रखा, और वही इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये अलोकतांत्रिक (Undemocratic) है..
Delhi Ordinance Bill :
Delhi Ordinance Bill Delhi : फेमस न्यूज एजेंसी PTI के मुता्बिक (AAP) के युवा और लोकप्रिय राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा की, ”राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 Delhi में लोकतंत्र हटाकर बाबूशाही स्थापित करेगा. विधेयक संसद में आज तक का पेश सबसे अलोकतांत्रिक (Undemocratic) और अवैध दस्तावेज है..
Delhi Ordinance Bill : युवा और लोकप्रिय राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आगे कहा की Delhi की चुनी हुई सरकार से सभी अधिकार छीनकर उपराज्यपाल को देने वाला विधेयक है। उन्होंने बताया कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (INDIA) के सभी सदस्य और संविधान का सम्मान करने वाले सदस्य इस विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे..
इस कानून में क्या होगा? Delhi Ordinance Bill :
बता दे की ये विधेयक उपराज्यपाल को ये अधिकार प्रदान करेगा की वो दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तैनाती और तबादले में अंतिम निर्णय उनका ही होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दे की 25 जुलाई को कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी है, (Delhi Ordinance Bill) विधेयक को लेकर केंद्र और दिल्ली की आप सरकार के बीच तनाव की स्तिथि है..
विपक्षी नेताओं से की मुलाकात :
Delhi (AAP) के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, कुछ महीनों के दौरान केजरीवाल ने देशभर की यात्रा की और विधेयक के (Delhi Ordinance Bill) खिलाफ समर्थन जुटाने और इसे राज्यसभा में पारित होने से रोकने के लिए विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, और सूत्रों के अनुसार कुछ ज़रूरी योजनाएं भी बनाई गई है..
(Arish Ahmed Owner At statebreak.in) Journalist🔸