Government Sahara Refund Portal : सरकार ने कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसा लौटा दिया जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री (Amit Shah) अमित अमित शाह 18 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में ‘सीआरसीएस- सहारा रिफंड पोर्टल’ के लॉन्च के दौरान किया संबोधित, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को (Government Sahara Refund Portal) सहारा समूह की कंपनियों से जुड़ी चार सहकारी समितियों के लगभग 4 करोड़ छोटे निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया..
जानकारी के लिए बता दे की कथित मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित कई एजेंसियों द्वारा सहारा समूह की दो संस्थाओं की जांच जारी है, (Government Sahara Refund Portal) मंत्रालय की वेबसाइट पर पोर्टल लॉन्च करते हुए, (Amit Shah) शाह ने कहा कि पहले चरण में 1.7 करोड़ निवेशकों को लाभ होगा और ₹10,000 तक के दावों का निपटान पहले किया जाएगा, उन्होंने कहा कि निवेशकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में 45 दिनों के भीतर पैसा वापस कर दिया जाएगा..
Government Sahara Refund Portal : ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी मेहनत की कमाई चार सहकारी समितियों में फंसी हुई है। जैसे ही जांच के आदेश दिए गए और संपत्तियां कुर्क की गईं, छोटे निवेशकों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये ऐसी पहली कहानी नहीं है. जब भी ऐसा कोई घोटाला होता है, तो बहु-एजेंसी जब्ती होती है और भगवान ब्रह्मा भी प्रतिबंध नहीं हटा सकते हैं। इससे सहकारी समितियों में अविश्वास की भावना पैदा हुई : (Amit Shah) शाह ने कहा, (Government Sahara Refund Portal) उन्होंने कहा कि देश में 70 करोड़ लोगों के पास भले ही कोई संपत्ति न हो लेकिन वे देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं और उनके लिए सहकारी आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
“छोटे निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सहारा का उदाहरण लें, मामला कई वर्षों तक चला, कई एजेंसियों ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली। हमने सेबी, ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ सहित सभी हितधारकों को आमंत्रित किया। पूछा, क्या हम छोटे निवेशकों के फायदे के लिए कोई सिस्टम बना सकते हैं? (Government Sahara Refund Portal) सभी एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि यदि सभी एजेंसियां सहमत हों, तो सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश के तहत एक समिति प्रतिपूर्ति की निगरानी करेगी, (Amit Shah) शाह ने कहा..
29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने चार सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को सहारा-सेबी रिफंड खाते से पैसा वापस करने का आदेश दिया था. अदालत से अनुरोध किया गया था कि (Government Sahara Refund Portal)सहारा-सेबी रिफंड खाते से ₹5,000 करोड़ का उपयोग जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है..
Government Sahara Refund Portal: “हम ₹5,000 करोड़ से शुरुआत करेंगे, एक बार जब यह समाप्त हो जाएगा, तो हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किसी भी धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, जिन लोगों ने कोई निवेश नहीं किया है उन्हें किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा, कई निवेशक नहीं जानते होंगे कि पोर्टल का उपयोग कैसे करें, वे निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं और सहायता ले सकते हैं : (Amit Shah) शाह ने कहा..
Government Sahara Refund Portal: दो चीजें जरूरी हैं : शाह ने कहा कि जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपये दिए जाने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनसे और अधिक धनराशि जारी करने का अनुरोध करेंगे, ताकि बड़ी राशि वाले अन्य जमाकर्ताओं को पूरा पैसा वापस किया जा सके, आईएफसीआई की एक सहायक कंपनी ने इन सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल विकसित किया है, शाह ने कहा कि इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, मोबाइल से आधार पंजीकरण और आधार को उस बैंक खाते से लिंक करना जिसमें रिफंड (Government Sahara Refund Portal) जमा किया जाना है, उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर जमाकर्ताओं को पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने में मदद करेंगे..
(Arish Ahmed Owner At statebreak.in) Journalist🔸